प्रधानमंत्री आवास योजना-Gramin (PMAY-G) के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को पक्का घर मुहैया कराने की दिशा में एक बड़ी राहत दी गई है। केंद्र सरकार ने इस योजना की पात्रता शर्तों में बदलाव करते हुए न सिर्फ सर्वे की अंतिम तिथि को बढ़ाया है, बल्कि मापदंडों को भी आसान बना दिया है। इसका उद्देश्य यही है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित न रहे।
अब आसान हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G) का लाभ पाना
प्रधानमंत्री आवास योजना-Gramin की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई थी कि देश के हर ग्रामीण नागरिक को एक पक्का आवास मिल सके। पहले इस योजना का लाभ उठाने के लिए सामाजिक-आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 (SECC-2011) के आधार पर 13 सख्त मापदंड तय किए गए थे। इन मापदंडों के आधार पर ही यह निर्धारित होता था कि कौन पात्र है और किसे योजना के तहत ₹1.20 लाख (पहाड़ी क्षेत्रों में ₹1.30 लाख) की सहायता राशि मिलेगी।
हालांकि, यह देखा गया कि इन सख्त मापदंडों के चलते कई ज़रूरतमंद लोग योजना से बाहर रह गए। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही में नियमों में संशोधन करते हुए पात्रता मापदंडों की संख्या 13 से घटाकर 10 कर दी है। इसके साथ ही कुछ प्रमुख शर्तों में ढील दी गई है ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को योजना में शामिल किया जा सके।
मासिक आय की सीमा बढ़ाई गई
अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता की मासिक आय सीमा ₹10,000 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दी गई है। पहले यदि किसी व्यक्ति के पास टू-व्हीलर या मछली पकड़ने वाली नाव होती थी, तो वह योजना के दायरे से बाहर हो जाता था। लेकिन अब इन शर्तों को हटा दिया गया है। अब अगर किसी के पास स्कूटर या मोटरसाइकिल है, तब भी वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
अब तक की शर्तें और बदलाव
पहले जिन 13 मापदंडों को पूरा करना आवश्यक था, उनमें परिवार में कोई वयस्क सदस्य न होना, महिला मुखिया होना, शिक्षा का अभाव, विकलांग सदस्य होना, बिजली, शौचालय, गैस कनेक्शन का अभाव, भूमि न होना, SC/ST या अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध होना आदि शामिल थे। इन मापदंडों में से अब तीन को समाप्त कर दिया गया है। इस निर्णय से अब ज़्यादा परिवारों को आवास की सुविधा मिल सकेगी।
अंतिम तिथि बढ़ी, अब 15 मई तक सर्वे
आवास सर्वे के लिए पहले अंतिम तिथि 30 अप्रैल तय की गई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 15 मई कर दिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रह जाए। जिन लोगों का सर्वे अभी तक नहीं हुआ है, वे इस तिथि से पहले सर्वे करवाकर योजना में शामिल हो सकते हैं।
