7th Pay Commission के अंतर्गत देशभर में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) और पेंशनधारकों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में इजाफा किया जा रहा है। केंद्र सरकार के बाद अब विभिन्न राज्य सरकारें भी अपने-अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत देने के लिए कदम उठा रही हैं। इस कड़ी में हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों ने जनवरी 2025 से प्रभावी होने वाली डीए और डीआर की नई दरें घोषित की हैं।
हरियाणा सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देते हुए डीए और डीआर में दो प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे यह 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह बढ़ोतरी एक जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी और अप्रैल 2025 के वेतन के साथ इसे दिया जाएगा। इसके साथ ही, जनवरी से मार्च 2025 तक की अवधि का एरियर भी मई 2025 में एकमुश्त जारी किया जाएगा।
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गुजरात सरकार की दरियादिली
गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को खुशखबरी देते हुए सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मियों के डीए में 2 प्रतिशत और छठे वेतन आयोग के तहत आने वालों के डीए में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। यह फैसला लगभग 4.78 लाख कर्मचारियों और 4.81 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ देगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ोतरी भी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी और एरियर अप्रैल 2025 के वेतन में समायोजित किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा कदम
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के डीए में 2 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। इसका फायदा सीधे तौर पर लगभग 16 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि यूपी सरकार ने इस बढ़ोतरी को सातवें वेतन आयोग के अनुशंसानुसार 1 जनवरी 2025 से प्रभावी किया है।
राजस्थान सरकार की घोषणा
राजस्थान सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देने के लिए महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया है। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 12 लाख 40 हजार कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि डीए और डीआर में यह वृद्धि एक जनवरी 2025 से लागू होगी और एरियर का भुगतान नियत समय में किया जाएगा।
