उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत 61 लाख पेंशन लाभार्थियों (Pension Beneficiaries) का सत्यापन कार्य शुरू कर दिया गया है। मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि यह कार्य 25 मई 2025 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। इस अभियान का मकसद फर्जी या मृतक पेंशनर्स को हटाकर केवल पात्र नागरिकों को पेंशन का लाभ देना है।
सत्यापन के बाद हटाए जाएंगे मृतक और अपात्र पेंशनर्स
राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान जिन लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है या जो अपात्र हैं, उन्हें पेंशन सूची से तुरंत हटा दिया जाए। इसके लिए डिजिटल डाटाबेस और स्थानीय स्तर पर किए गए फिजिकल सत्यापन का सहारा लिया जा रहा है। अधिकारियों को चेताया गया है कि यदि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाई गई, तो जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
पारदर्शिता के लिए तकनीक का सहारा
इस सत्यापन अभियान में डिजिटल प्लेटफॉर्म और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसे आधुनिक तकनीकी उपायों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जा सके। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी अपात्र व्यक्ति सरकारी संसाधनों का गलत लाभ न उठा सके। साथ ही, वृद्धजन और गरीब वर्गों को उनकी पात्रता के आधार पर योजनाओं से जोड़ा जा सके।
पात्रता निर्धारण के लिए स्पष्ट मानदंड तय
सरकार ने पेंशन पाने की पात्रता को लेकर स्पष्ट मानदंड तय कर दिए हैं। इसमें आय स्तर, उम्र, पारिवारिक स्थिति और सामाजिक वर्ग आदि को आधार बनाया गया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, और दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को पुनः सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य किया गया है।
‘जीरो पावर्टी’ अभियान से जोड़े जाएंगे वृद्धजन
राज्य सरकार का यह प्रयास ‘जीरो पावर्टी-Zero Poverty’ मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस सत्यापन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र नागरिक योजना से वंचित न रहे और अपात्र लोगों को हटाकर संसाधनों का सही उपयोग हो।
गलत जानकारी देने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी पेंशन के लिए गलत दस्तावेज या जानकारी देता है, तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि सत्यापन में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
आने वाले समय में और योजनाओं में होगा सत्यापन
राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस मॉडल को अन्य योजनाओं जैसे राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, और रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy सब्सिडी योजनाओं में भी लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र नागरिकों तक पहुंचे और फर्जीवाड़ा पूरी तरह समाप्त हो।
पेंशन योजना से सीधे जुड़े 61 लाख परिवार
इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग 61 लाख लोग पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं। यह संख्या देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत बड़ी है और यही कारण है कि सरकार ने इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सभी मंडलों में इस अभियान की मॉनिटरिंग स्वयं वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं और इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को रोजाना भेजी जा रही है।
हैदराबाद के लिए आईपीएल 2025 में कौन खेल रहा?
इस बीच एक सवाल भी चर्चा में रहा: “इनमें से कौन सा खिलाड़ी चल रहे प्रीमियर लीग (IPL 2025) में हैदराबाद का प्रतिनिधित्व करता है?”
इसका सही उत्तर है: A. ट्रैविस हेड (Travis Head)।
यह प्रश्न एक प्रमोशनल एक्टिविटी का हिस्सा है जिसमें भाग लेने वाले विजेताओं को होटल स्टे, बाइक और अन्य इनाम दिए जा रहे हैं।
