हर साल की तरह 2025 में भी सरकार ने कुछ बड़े और जनहितैषी फैसले लिए हैं, जिनका सीधा फायदा करोड़ों भारतीयों को मिलेगा। 1 मई 2025 से देशभर में कई योजनाएं लागू हो रही हैं, जिनके तहत आम जनता को राशन, बिजली, स्वास्थ्य बीमा, स्किल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, पेंशन और टैक्स में छूट जैसी सुविधाएं मुफ्त प्रदान की जाएंगी। इन Free Schemes का मकसद गरीब, मध्यमवर्गीय और जरूरतमंद नागरिकों को राहत देना और उनकी जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Free Ration Scheme)
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के लगभग 80 करोड़ नागरिकों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल मुफ्त मिलेगी। यह लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मिलने वाले राशन के अतिरिक्त होगा। इस योजना की शुरुआत कोविड-19 महामारी के समय हुई थी और अब इसे स्थायी रूप से बढ़ाया गया है। केवल राशन कार्डधारक ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana)
सरकार ने Renewable Energy को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट सोलर बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे सालाना 15,000 से 18,000 रुपये की बचत होगी। योजना का उद्देश्य न सिर्फ आर्थिक राहत देना है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ाना है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme – UPS)
सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई है, जिसमें न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी दी गई है। इसमें कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान करेंगे। 1 अप्रैल 2025 के बाद भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों के लिए यह स्कीम अनिवार्य होगी, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी।
GST छूट (GST Exemption)
सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए कई आवश्यक वस्तुओं पर GST कम या समाप्त कर दिया है। ताजे दूध, दही, लस्सी, अंडे, फल, और सब्जियों पर 0% GST लगाया गया है। इसके अलावा दवाइयों और मेडिकल उपकरणों पर भी टैक्स में कटौती की गई है। एलसीडी और एलईडी कंपोनेंट्स पर BCD को 5% तक कम किया गया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।
TDS सीमा में वृद्धि (TDS Limit Increase)
सरकार ने टैक्स भुगतान को सरल और सुलभ बनाने के लिए TDS सीमा में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज पर TDS सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दी गई है। डिविडेंड पर TDS की सीमा अब 10,000 रुपये हो गई है। किराये और प्रोफेशनल फीस पर भी TDS सीमा में काफी वृद्धि की गई है, जिससे करदाताओं पर बोझ कम होगा।
नई स्किलिंग प्रोग्राम (New Skill Training Program)
देश के युवाओं के लिए अगले 5 सालों में 20 लाख फ्री स्किल ट्रेनिंग के अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह ट्रेनिंग इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार डिजाइन की गई है ताकि युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें। स्कूल-ड्रॉपआउट्स और बेरोजगार युवा दोनों इस योजना के तहत पात्र होंगे और ट्रेनिंग के बाद प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा।
व्यापक इंटर्नशिप योजना (Internship Scheme)
इंटर्नशिप योजना के तहत अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को फ्री इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, जिससे युवाओं को इंडस्ट्री में अनुभव हासिल करने और भविष्य में बेहतर जॉब पाने में मदद मिलेगी।
क्रेडिट गारंटी स्कीम (Credit Guarantee Scheme)
MSMEs को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम लागू की है। इसके तहत बिना किसी गारंटी के 100 करोड़ रुपये तक का लोन प्रदान किया जाएगा। इस कदम से छोटे और मझोले उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी और स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा मिलेगा।
मुफ्त स्वास्थ्य बीमा (Free Health Insurance)
हेल्थ वर्कर्स के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है, जिसमें 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। ड्यूटी के दौरान जान जाने पर परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सरकारी और निजी दोनों स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस योजना के अंतर्गत कवर होंगे।
उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana)
गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। इस पहल से महिलाओं को धुएं से राहत मिलेगी, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा और खाना बनाना भी सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगा।
