हाल ही में टोल शुल्क और भारी टोल ट्रैफिक देश भर के वाहन मालिकों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है. इस मुद्दे के बीच सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने और इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना पर काम शुरू कर दिया है. प्रस्ताव के अनुसार, महाराष्ट्र के दो प्रमुख एक्सप्रेसवे – मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई-नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे पर EVs के लिए टोल शुल्क पूरी तरह माफ किया जाएगा.
EVs के लिए पहले से मौजूद सुविधाएं
सरकार लंबे समय से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है. पहले से ही EVs के लिए RTO शुल्क में छूट दी जा रही है, जिससे खरीदारों को अतिरिक्त राहत मिलती है. अब इस प्रस्ताव के अमल में आने के बाद, EV मालिकों को और भी ज्यादा फायदा मिलने की संभावना है. मुंबई-पुणे और मुंबई-नागपुर समृद्धि जैसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे पर टोल माफी से EVs को अपनाने की दर में बड़ा इजाफा हो सकता है.
कैबिनेट से स्वीकृति की राह में प्रस्ताव
यह नीति अभी प्रारंभिक चरण में है और जल्द ही इसे राज्य कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस योजना के लागू होने पर राज्य सरकार को EVs के टोल शुल्क के नुकसान की भरपाई के लिए सालाना लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं. हालांकि, कुछ विभाग पहले से ही इस प्रस्ताव का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन वित्त विभाग की ओर से संभावित आपत्तियों की आशंका भी जताई जा रही है.
देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे – टोल कटेगा बिना रुके, नया सिस्टम जल्द लागू
ICE वाहन मालिकों पर असर पड़ने की संभावना
अगर EVs के लिए टोल शुल्क माफ किया जाता है, तो नुकसान की भरपाई के लिए ICE (Internal Combustion Engine) वाहन मालिकों पर अतिरिक्त टोल टैक्स का बोझ डाला जा सकता है. इस पर चिंता जताई जा रही है कि इससे पारंपरिक पेट्रोल और डीजल वाहनों के मालिकों के लिए सफर करना महंगा हो जाएगा. सवाल यह भी उठता है कि क्या यह नीति सभी वर्गों के लिए समान रूप से न्यायपूर्ण होगी या सिर्फ EV मालिकों को लाभ पहुंचाएगी.
टाटा और महिंद्रा के EV मालिकों को विशेष लाभ
भारत में टाटा और महिंद्रा जैसे घरेलू ब्रांड्स के पास फिलहाल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध हैं. ऐसे में यदि टोल माफी की यह नीति लागू होती है, तो सबसे ज्यादा फायदा इन कंपनियों के ग्राहकों को मिलेगा. EV सेक्टर के तेजी से बढ़ते बाजार में यह कदम इन ब्रांड्स के लिए अतिरिक्त बढ़त का काम कर सकता है.
10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का प्रस्ताव
टोल शुल्क माफी के अलावा सरकार EVs की बिक्री को बढ़ाने के लिए 10 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट भी देने की योजना पर विचार कर रही है. यह कदम इसलिए आवश्यक माना जा रहा है क्योंकि वर्तमान में EVs की कीमतें ICE वाहनों से 20 से 30 प्रतिशत अधिक हैं, जो खरीदारों को निर्णय लेने से रोकती हैं. इसके अलावा, मुंबई महानगर क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल वाहनों पर संभावित प्रतिबंध के अध्ययन ने इस दिशा में और संकेत दिए हैं.
सरकार ने पहले से बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए केवल इलेक्ट्रिक बाइक के उपयोग का नियम लागू कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भविष्य में EVs के लिए और भी ज्यादा नीतिगत समर्थन देखने को मिलेगा.
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल कब जरूरी? जानिए किस उम्र के बाद अनिवार्य है सर्टिफिकेट
