पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए बीएसएफ (Border Security Force) ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। पहलगाम (Pahalgam) आतंकी हमले के मद्देनजर अमृतसर के अटारी-वाघा बॉर्डर के पास स्थित रोडावाला गांव के गुरुद्वारा साहिब से एक विशेष घोषणा की गई। इस घोषणा के अनुसार, जिन किसानों की जमीन भारत-पाकिस्तान सीमा पर बिछी बाड़ के पार है, उन्हें दो दिन के भीतर अपनी फसल काटने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद सीमा पूरी तरह बंद कर दी जाएगी और किसी भी किसान को फसल काटने की अनुमति नहीं होगी। इस आदेश को गुरुद्वारा साहिब के बाबा ने बीएसएफ अधिकारियों के निर्देश पर गंभीरता से सुनाया और किसानों से तत्काल कार्रवाई की अपील की।
तारों के उस पार खेतों की चुनौती
रोड़ावाला गांव के सरपंच तरसेम सिंह ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि बीएसएफ (BSF) के निर्देशों के तहत किसानों को अपनी फसल कटाई के लिए मात्र दो दिन का समय दिया गया है। उन्होंने कहा, “देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस कठिन घड़ी में हम सभी बीएसएफ के साथ खड़े हैं। हमने अपने किसानों से अनुरोध किया है कि बिना देर किए फसल की कटाई पूरी कर लें।”
यह आदेश विशेष रूप से उन किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण है जिनकी भूमि सीमा पर लगी बाड़ के उस पार स्थित है। वहां खेती करना जोखिम भरा है, और मौजूदा हालातों में यह खतरा और भी बढ़ गया है।
किसानों की तत्परता और देशभक्ति
घोषणा के तुरंत बाद गांव में फसल कटाई का काम तेज़ी से शुरू हो गया। किसान हरदेव सिंह ने बताया, “हमारी जमीन बाड़ के दूसरी ओर है। बीएसएफ के आदेश मिलते ही हमने फसल काटनी शुरू कर दी। पहलगाम में जो घटना घटी है वह निंदनीय है, और हम अपने देश की सुरक्षा के लिए हर संभव योगदान देने को तैयार हैं।”
यह भावना पूरे गांव में देखने को मिल रही है, जहां हर किसान एकजुट होकर फसल कटाई में जुट गया है। इस संकट की घड़ी में किसानों का यह समर्पण राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उनकी मजबूत भावना को दर्शाता है।
दो दिन की समय सीमा: एक कठिन परीक्षा
बीएसएफ के आदेश के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर कारण हैं। पहलगाम में हुए हमले के बाद सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और किसी भी प्रकार की चूक को रोकने के लिए त्वरित कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि, किसानों के लिए दो दिन के भीतर पूरी फसल काटना एक बड़ी चुनौती है।
फसल कटाई में समय, श्रम और संसाधनों की आवश्यकता होती है, और सीमित अवधि में यह कार्य पूरा करना बेहद कठिन है। फिर भी, किसान देशहित को सर्वोपरि मानते हुए इस कठिन आदेश का पालन कर रहे हैं।
