छत्तीसगढ़ में अब जमीन रजिस्ट्री (Land Registry) प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा सरल और डिजिटल हो गई है। पंजीयन विभाग द्वारा रजिस्ट्री नियमों में किए गए 10 बड़े बदलाव राज्य के नागरिकों को आधुनिक, तेज और पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम हैं। सोमवार को पंजीयन विभाग के मंत्री ओपी चौधरी ने इन सुधारों की जानकारी साझा की और विभागीय कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम जनता को इन सुविधाओं की जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
जमीन रजिस्ट्री सिस्टम में हुए 10 बड़े बदलाव
- स्वतः नामांतरण (Auto Mutation) – संपत्ति की रजिस्ट्री होते ही उसका नामांतरण संबंधित रिकॉर्ड में स्वचालित रूप से दर्ज हो जाएगा, जिससे अलग से नामांतरण कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- आधार लिंक सुविधा – अब रजिस्ट्री प्रक्रिया में पक्षकारों की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा।
- ऑनलाइन सर्च और डाउनलोड – अब लोग पंजीकृत दस्तावेजों को ऑनलाइन खोज और डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे समय और मेहनत की बचत होगी।
- भारमुक्त प्रमाण पत्र – संपत्ति पर किसी भी प्रकार के ऋण या भार की जानकारी का प्रमाणपत्र अब डिजिटल रूप में उपलब्ध होगा, जिससे खरीदार और विक्रेता दोनों को पारदर्शिता मिलेगी।
- कैशलेस पेमेंट की सुविधा – सभी पंजीयन शुल्क अब ऑनलाइन या कैशलेस माध्यम से दिए जा सकेंगे, जिससे लेन-देन में पारदर्शिता और ट्रैकिंग सुनिश्चित होगी।
- व्हाट्सऐप मैसेज सर्विसेज – रजिस्ट्री प्रक्रिया से संबंधित हर स्टेटस अपडेट अब व्हाट्सऐप पर मैसेज के माध्यम से प्राप्त होंगे।
- डिजी-लॉकर की सुविधा – रजिस्ट्री दस्तावेजों को डिजी-लॉकर में सुरक्षित रखा जा सकेगा, जिससे कागजी दस्तावेजों की आवश्यकता कम होगी।
- ऑटो डीड जनरेशन की सुविधा – अब रजिस्ट्री दस्तावेज (डीड) खुद-ब-खुद सिस्टम द्वारा जनरेट होंगे, जिससे गलती की संभावना कम होगी।
- डिजी-डॉक्यूमेंट की सुविधा – रजिस्ट्री से जुड़े सभी दस्तावेज डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेंगे, और इन्हें कभी भी एक्सेस किया जा सकेगा।
- घर बैठे रजिस्ट्री – रजिस्ट्री प्रक्रिया के अधिकांश चरण ऑनलाइन हो जाने से अब नागरिक घर बैठे ही रजिस्ट्री करवा सकेंगे।
कैशलेस सिस्टम से पारदर्शिता और समय की बचत
रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान अब कैशलेस (Cashless Payment) मोड से किया जा सकता है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और लोगों को लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट्सऐप मैसेज सर्विस और डिजी-डॉक्यूमेंट सुविधाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि हर दस्तावेज डिजिटल रूप से सुरक्षित रहे और नागरिकों को हर अपडेट की त्वरित जानकारी मिले।
फील्ड लेवल पर सुधार और जन-सहभागिता का आह्वान
मंत्री ओपी चौधरी ने अधिकारियों से फील्ड लेवल की चुनौतियों और तकनीकी दिक्कतों पर फीडबैक लिया। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि रजिस्ट्री कार्यालयों में फ्लैक्स और बैनर लगाकर लोगों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी जाए। जनता को शासन की योजनाओं का लाभ देने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान जरूरी है।
कम दर पर अर्जेंट रजिस्ट्री
पारिवारिक दान और हक त्याग जैसे मामलों में अब पंजीयन शुल्क मात्र 500 रुपये रखा गया है, जो आम नागरिकों को बड़ी राहत देगा। यह फैसला सामाजिक दृष्टि से एक सराहनीय कदम है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में आर्थिक बोझ लोगों को परेशान करता है।
राजस्व में बढ़ोतरी और नई भर्तियों का ऐलान
पंजीयन विभाग ने 2,979 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही, विभाग में 85 नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, जिससे सेवा गुणवत्ता और गति में सुधार होगा।
