भारत में वोटर लिस्ट (Voter List) की शुद्धता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग (Election Commission) लगातार प्रयास कर रहा है। अब एक बड़ा फैसला लेते हुए आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि जिन वोटरों की मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम अब अधिक प्रभावी ढंग से वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। यह कदम खासतौर पर उन मामलों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जहां परिवार संबंधित अधिकारियों को जानकारी नहीं देते या औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाते हैं।
चुनाव आयोग का यह नया निर्णय न केवल वोटर लिस्ट को अधिक सटीक बनाएगा बल्कि मतदाताओं के बीच विश्वास को भी मजबूत करेगा। मृत वोटरों के नाम हटाना एक संवेदनशील लेकिन आवश्यक कार्य है जिसे अब अधिक कुशलता और त्वरितता से किया जाएगा।
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बीएलओ को मिलेगा अधिकार, अब फॉर्म-7 का इंतजार नहीं
अब तक मृत वोटरों का नाम हटाने के लिए परिजनों को फॉर्म नंबर-7 (Form No. 7) भरकर निर्वाचन कार्यालय में जमा कराना पड़ता था। यह प्रक्रिया समय लेने वाली और कई बार नजरअंदाज की जाने वाली थी। लेकिन अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में हुई पैन इंडिया सीईओ कॉन्फ्रेंस के बाद यह फैसला लिया गया है कि बीएलओ (Booth Level Officer) खुद घर जाकर इस बात की पुष्टि करेंगे कि संबंधित व्यक्ति जीवित है या नहीं।
अगर किसी वोटर की मृत्यु हो चुकी है और उसका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में बना हुआ है, तो बीएलओ बिना फॉर्म-7 का इंतजार किए उस नाम को लिस्ट से हटाकर अपडेट कर सकेंगे। इससे न सिर्फ वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता बढ़ेगी, बल्कि चुनावों में फर्जीवाड़े की संभावनाएं भी कम होंगी।
वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप होगी और अधिक यूजर फ्रेंडली
चुनाव आयोग ने इस बार वोटरों को मिलने वाली वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप (Voter Information Slip) को और अधिक वोटर-फ्रेंडली बनाने का निर्णय लिया है। नई डिजाइन में इस स्लिप के टॉप पर ही पार्ट नंबर और सीरियल नंबर को बोल्ड अक्षरों में लिखा जाएगा ताकि वोटरों को बूथ पर पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो।
यह पहल उन मतदाताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं या फिर जिनके इलाके में नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
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बीएलओ को मिलेंगे विशेष आईडी कार्ड
वोटर लिस्ट अपडेट करने के दौरान बीएलओ की पहचान और सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। कई बार लोगों को यह संदेह होता है कि जो व्यक्ति जानकारी लेने आया है, वह वास्तव में सरकारी कर्मचारी है या नहीं। इसे ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग अब बीएलओ को विशेष सरकारी आईडी कार्ड (Special Government ID Card) जारी करेगा।
यह आईडी कार्ड बीएलओ की आधिकारिक पहचान को सत्यापित करेगा और मतदाताओं तथा उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इससे फील्ड में काम कर रहे कर्मचारियों को भी अधिक सुविधा मिलेगी और आम जनता का भरोसा भी बना रहेगा।
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पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव की दिशा में बड़ा कदम
भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता और निष्पक्षता अत्यंत आवश्यक है। मृत वोटरों के नाम लिस्ट में बने रहने से चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग सकते हैं। यह कदम चुनाव आयोग के डिजिटल इंडिया और ट्रांसपेरेंसी मिशन के तहत लिया गया एक अहम फैसला है।
इसके साथ-साथ, डिजिटल प्रक्रिया के तहत भविष्य में और भी सुधार लाए जाने की योजना है, जिससे मतदाता सूची की स्वचालित अपडेटिंग (Automated Voter List Update) की दिशा में भी प्रगति होगी।
