UPI (Unified Payments Interface) के जरिए डिजिटल भुगतान करने वाले लोगों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। ₹2000 से अधिक के ट्रांजैक्शन पर 18% GST (Goods and Services Tax) लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यह प्रस्ताव डिजिटल ट्रांजैक्शन के बढ़ते उपयोग और टैक्स प्रणाली को और व्यापक बनाने के उद्देश्य से उठाया गया कदम बताया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वित्तीय और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच यह मुद्दा गंभीर चर्चा का विषय बन चुका है।
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UPI यूजर्स को हो सकता है वित्तीय असर
यदि यह प्रस्ताव पास होता है, तो सबसे ज्यादा असर उन आम यूजर्स पर पड़ेगा जो रोजमर्रा के खर्चों जैसे किराया, ग्रोसरी, रेस्तरां बिल या घरेलू सेवा के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं। ₹2000 से अधिक भुगतान पर 18% GST जुड़ने का मतलब होगा कि आपको हर बार अतिरिक्त रकम चुकानी होगी। इससे डिजिटल भुगतान की सहजता और कम लागत वाली छवि को चुनौती मिल सकती है।
छोटे व्यवसाय और फ्रीलांसर भी आएंगे दायरे में
यह प्रस्ताव केवल उपभोक्ताओं तक ही सीमित नहीं रहेगा। छोटे व्यवसाय, फ्रीलांसर और ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर जो UPI के जरिए ₹2000 से अधिक पेमेंट लेते हैं, उन्हें भी इस टैक्स ढांचे के अंतर्गत आना पड़ सकता है। इसका अर्थ यह होगा कि उन्हें GST पंजीकरण कराना होगा और टैक्स अनुपालन की अतिरिक्त ज़िम्मेदारियों का सामना करना पड़ेगा। इससे उनकी लागत बढ़ेगी और संचालन में जटिलता आ सकती है।
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ट्रांजैक्शन की पारदर्शिता के लिए सरकार की मंशा
सरकार का तर्क है कि बड़े UPI ट्रांजैक्शन पर GST लागू करने से लेनदेन की पारदर्शिता बढ़ेगी और टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी। डिजिटल इकोनॉमी को औपचारिक रूप देने के लिए यह कदम कारगर साबित हो सकता है। हालांकि, यह भी सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि इस कदम से आम जनता की डिजिटल पेमेंट के प्रति रुचि कम न हो।
सिर्फ प्रस्ताव, कोई क्रियान्वयन नहीं
अभी तक यह टैक्स सिर्फ एक सुझाव के रूप में सामने आया है और GST परिषद द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है। न ही कोई अधिसूचना जारी हुई है, न ही कोई तारीख तय की गई है। ऐसे में फिलहाल UPI यूजर्स को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहने और संभावित नियम परिवर्तनों की जानकारी रखने की सलाह दी जाती है।
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