प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना-PM Awas Yojana के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करने को लेकर अब प्रशासन ने पूरी गंभीरता से मोर्चा संभाल लिया है। इस योजना के अंतर्गत 522 आवासों का निर्माण लक्ष्य तय किया गया है, जिसे समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए प्रखंड स्तर पर लगातार समीक्षा बैठकों का आयोजन हो रहा है। बीडीओ सूरज कुमार सिंह के नेतृत्व में पंचायतवार प्रगति की गहन समीक्षा की जा रही है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभुकों को समय पर सहायता मिल सके और कोई पात्र वंचित न रह जाए।
कार्यों में लापरवाही पर चेतावनी, जवाबदेही तय
समीक्षा बैठक के दौरान बीडीओ ने स्पष्ट रूप से देखा कि कुछ कर्मियों द्वारा कार्यों में ढिलाई बरती जा रही है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त चेतावनी दी कि अगर कोई भी कर्मचारी लापरवाही करता पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यह योजना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है, और इसके क्रियान्वयन में देरी किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।
23 अप्रैल तक 100% पहली और दूसरी किस्त जारी करने के निर्देश
बीडीओ सूरज कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि सभी चयनित लाभुकों को 23 अप्रैल 2025 से पहले पहली और दूसरी किस्त शत-प्रतिशत जारी कर दी जाए। उन्होंने कहा कि अब कोई बहाना मान्य नहीं होगा और सभी संबंधित कर्मियों को इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना होगा। जिन लाभुकों को पहले से दूसरी किस्त मिल चुकी है, उनमें से 90% को तीसरी किस्त भी अविलंब जारी करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
चार पंचायतों में विशेष ध्यान की आवश्यकता
कुकुरा, डुमरिया, सेमरी और बिनवलिया पंचायतों में कार्य अभी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। इन चारों पंचायतों में 60 लाभुकों को दूसरी किस्त जारी करना शेष है, जिसे पूरा करने के लिए संबंधित कर्मियों को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त, 108 ऐसे लाभुक हैं जिन्हें दूसरी किस्त मिल चुकी है, लेकिन अब उन्हें तीसरी किस्त जारी कर निर्माण कार्य को अंतिम रूप देने का आदेश दिया गया है।
निर्माण पूर्णता प्रतिशत बढ़ाने पर विशेष जोर
किस्तों के निर्गमन के साथ-साथ बीडीओ ने आवासों की पूर्णता प्रतिशत बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिन लाभुकों को सभी किस्तें प्राप्त हो चुकी हैं, उनके आवासों का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए। इसके लिए स्थानीय निगरानी टीमों को पुनः सक्रिय किया गया है, और लाभुकों से सीधा संवाद बनाए रखने की हिदायत दी गई है।
संपूर्ण समन्वय के साथ टीम वर्क की आवश्यकता
बीडीओ ने जोर देते हुए कहा कि यह योजना जनकल्याणकारी उद्देश्य से चलाई जा रही है और सभी कर्मियों को आपसी समन्वय के साथ इसे सफल बनाना होगा। आवास निर्माण में देरी सरकार की छवि को प्रभावित करती है और साथ ही लाभुकों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए एक पारदर्शी और समयबद्ध कार्य प्रणाली अपनाना अनिवार्य है।
उपस्थित अधिकारियों की सक्रिय भूमिका
बैठक में सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे जिनमें आवास पर्यवेक्षक नितेश कुमार, धीरज कुमार, कुमार शानू, परमा पासवान, तबरेज आलम, आशुतोष कुमार, आशीष कुमार, खुशबू कुमारी, पुनदेव यादव, सोनेलाल प्रसाद, राजीव रंजन, मुकेश कुमार और अविनाश कुमार शामिल थे। सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे योजना को लेकर पूरी ईमानदारी से कार्य करें और सुनिश्चित करें कि हर पात्र लाभुक को समय पर योजना का लाभ प्राप्त हो।
योजना के तहत सहायता राशि का वितरण
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना-PMAY के अंतर्गत लाभुकों को तीन किस्तों में कुल 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। पहली किस्त आवास निर्माण शुरू करने पर, दूसरी किस्त लेंटर स्तर तक कार्य पहुंचने पर और तीसरी किस्त निर्माण के अंतिम चरण में जारी की जाती है। यह सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को स्थायी और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है।
