आज के डिजिटल युग में भले ही कैशलेस लेनदेन और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिल रहा हो, लेकिन नकद लेनदेन की भूमिका अब भी हमारे दैनिक जीवन में बनी हुई है। ऐसे में “Income Tax Rule” को समझना बेहद जरूरी हो जाता है, खासकर तब जब बात घर में नकद राशि रखने की हो। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि घर पर कितनी राशि तक नकद रखना वैध है, और इस पर इनकम टैक्स-Income Tax के नियम क्या कहते हैं।
घर पर कितना कैश रखना है वैध?
भारतीय कानून के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अपने घर पर किसी भी मात्रा में नकद रख सकता है, बशर्ते उस राशि का स्रोत वैध हो। इनकम टैक्स विभाग-Income Tax Department ने नकद रखने की कोई निर्धारित सीमा नहीं तय की है। लेकिन यदि जांच एजेंसियां या आयकर विभाग पूछताछ करता है, तो उस नकद का हिसाब देना अनिवार्य है। आपको यह बताना होगा कि यह राशि कहां से आई और क्या यह आपकी आईटीआर-ITR में घोषित की गई थी या नहीं।
यदि आप नकदी के स्रोत का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते, तो यह अघोषित आय मानी जा सकती है और विभाग इसे जब्त भी कर सकता है। इससे बचने का एकमात्र तरीका है – पारदर्शिता और समय पर टैक्स भुगतान।
इनकम का स्रोत न बताने पर क्या होता है?
अगर जांच के दौरान यह पाया जाता है कि आपने नकदी का स्रोत नहीं बताया, तो आयकर विभाग सख्त कदम उठा सकता है। न सिर्फ वह राशि जब्त की जा सकती है, बल्कि आपके खिलाफ भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी की नौबत भी आ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप प्रत्येक वित्तीय लेनदेन का दस्तावेज रखें और नियमित रूप से आईटीआर भरें।
बैंक में कैश ट्रांजेक्शन पर क्या हैं नियम?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के नियमों के अनुसार, यदि आप बैंक खाते से एक बार में ₹50,000 से अधिक जमा या निकासी करते हैं, तो PAN कार्ड दिखाना अनिवार्य है। वहीं, यदि कोई व्यक्ति पिछले तीन वर्षों से ITR नहीं भर रहा है और एक वित्तीय वर्ष में ₹20 लाख से अधिक की राशि बैंक से निकालता है, तो उस पर 2% TDS लगाया जाएगा। इसी तरह, ₹1 करोड़ से अधिक की निकासी पर 5% TDS देय होता है। यह नियम सरकार को संदिग्ध लेनदेन पर नजर रखने में मदद करता है।
आईटीआर भरने के क्या फायदे हैं?
नियमित रूप से इनकम टैक्स रिटर्न-ITR भरने वाले लोगों को कई फायदे मिलते हैं। उन्हें उच्च राशि के लेनदेन पर अतिरिक्त TDS से राहत मिलती है। इसके अलावा, लोन, क्रेडिट कार्ड और बीमा जैसी वित्तीय सेवाएं प्राप्त करना आसान हो जाता है। वीज़ा आवेदन में भी पिछले वर्षों के ITR की आवश्यकता होती है, जिससे आपकी वित्तीय विश्वसनीयता सिद्ध होती है। यदि आप भविष्य में कोई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ITR एक वित्तीय दस्तावेज के रूप में आपकी सहायता करता है।
कैशलेस ट्रांजेक्शन और डिजिटल पेमेंट का बढ़ता महत्व
सरकार लगातार डिजिटल भुगतान-Digital Payment को बढ़ावा दे रही है। UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड जैसे साधनों के जरिए लेनदेन करना न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि इससे टैक्स कंप्लायंस में भी सहूलियत मिलती है। पारदर्शी लेनदेन कर चोरी की संभावना को कम करता है और देश की इकोनॉमी को मजबूती प्रदान करता है।
कैसे करें कर चोरी से बचाव?
कर चोरी से बचना उतना ही जरूरी है जितना टैक्स देना। इसके लिए सभी आय को टैक्स रिटर्न में दर्शाएं, बड़ा लेनदेन करते समय सभी दस्तावेज रखें और वैध निवेश विकल्प जैसे PPF, ELSS, जीवन बीमा आदि का लाभ उठाएं। यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो सभी खर्चों और आमदनी का हिसाब रखें। अगर किसी नियम को लेकर संशय है, तो टैक्स सलाहकार से परामर्श लें।
