हरियाणा सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राज्य में जारी सभी ऑफलाइन सर्टिफिकेटों को अमान्य घोषित कर दिया है। अब से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज केवल ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध होंगे और उन पर QR कोड अनिवार्य रूप से होगा। यह कदम डिजिटल इंडिया की सोच को आगे बढ़ाते हुए पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता को मजबूती देगा।
ऑफलाइन सर्टिफिकेट का अंत और डिजिटल युग की शुरुआत
Offline Certificate Not Valid की घोषणा के साथ, हरियाणा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले से जारी सभी ऑफलाइन दस्तावेज अब किसी भी सरकारी कामकाज के लिए मान्य नहीं होंगे। अब केवल कंप्यूटर-जनरेटेड, QR कोड युक्त सर्टिफिकेट ही सरकारी फॉर्म और अन्य दस्तावेजी प्रक्रियाओं में स्वीकार किए जाएंगे। इस पहल से नकली प्रमाण पत्रों की समस्या पर भी प्रभावी नियंत्रण होगा।
डिजिटल सर्टिफिकेट से न केवल सरकारी कामकाज में तेजी आएगी बल्कि नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। सरकार का यह निर्णय ई-गवर्नेंस को एक नई दिशा देगा।
डिजिटल सर्टिफिकेट के फायदे
डिजिटल सर्टिफिकेट प्रणाली से नागरिकों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। सबसे प्रमुख लाभ यह है कि अब कोई भी प्रमाण पत्र हरियाणा सरकार के पोर्टल से कभी भी और कहीं से भी डाउनलोड किया जा सकता है। QR कोड स्कैन करके तुरंत प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता जांची जा सकेगी, जिससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना भी समाप्त होगी।
इसके अलावा, डिजिटल सर्टिफिकेट पर्यावरण के संरक्षण में भी सहायक होंगे क्योंकि अब कागजी दस्तावेजों की आवश्यकता में भारी कमी आएगी। सरकारी नौकरियों, योजनाओं और अन्य सेवाओं के लिए आवेदन करना अब पहले से कहीं अधिक सरल और सुलभ हो जाएगा।
कैसे प्राप्त करें नया डिजिटल सर्टिफिकेट
नया डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए नागरिकों को हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल या संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन फॉर्म भरने के साथ जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके बाद आवेदन की समीक्षा कर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा, जिसे QR कोड सहित डाउनलोड किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या नजदीकी सरकारी कार्यालय भी नागरिकों को इस प्रक्रिया में मदद करेंगे। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पूरी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुविधाजनक हो।
नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह
हरियाणा सरकार के इस नए कदम के तहत सभी नागरिकों को अपने पुराने ऑफलाइन सर्टिफिकेट को जल्द से जल्द ऑनलाइन प्रमाणपत्र में परिवर्तित कराना चाहिए। इसके लिए नागरिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अपडेटेड और पंजीकृत हो, ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
यह डिजिटल बदलाव न केवल समय और संसाधनों की बचत करेगा बल्कि सरकारी सेवाओं में नागरिकों का विश्वास भी बढ़ाएगा। हरियाणा का यह कदम पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है।
