भारतीय रिजर्व बैंक-Reserve Bank of India (RBI) ने 19 मई, 2023 को ₹2,000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को चलन से हटाने की घोषणा की थी। इस निर्णय का उद्देश्य अधिक मूल्य के नकदी प्रवाह को नियंत्रित करना और मुद्रा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना था। यह कदम नोटबंदी के बाद जारी किए गए इन नोटों की सीमित उपयोगिता और फर्जीवाड़े की आशंकाओं को देखते हुए उठाया गया था।
अब तक कितने नोट वापस आए?
आरबीआई के हालिया बयान के अनुसार, 30 अप्रैल, 2025 तक ₹2,000 के नोटों का कुल मूल्य 6,266 करोड़ रुपए अभी भी चलन में है। शुरुआत में यह आंकड़ा 3.56 लाख करोड़ रुपए था, यानी कुल 98.24% नोट वापस लिए जा चुके हैं। यह स्पष्ट करता है कि अधिकांश जनता ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए समय पर नोट जमा कर दिए हैं।
नोट जमा करने की अंतिम तिथि और प्रक्रिया
सात अक्टूबर, 2023 तक देशभर की सभी बैंक शाखाओं में ₹2,000 के नोटों को जमा करने या बदलने की सुविधा उपलब्ध थी। इसके बाद से यह सेवा केवल आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में सिमट गई। नौ अक्टूबर, 2023 से इन कार्यालयों में व्यक्ति या संस्थान अपने खाते में राशि जमा कराने हेतु नोट स्वीकार करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय डाक सेवा का प्रयोग कर कोई भी व्यक्ति ₹2,000 के नोट आरबीआई कार्यालय भेज सकता है, जिससे वह धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो जाती है।
अभी भी चलन में क्यों हैं इतने नोट?
हालांकि 98% नोट वापस आ चुके हैं, लेकिन ₹6,266 करोड़ की रकम का चलन में रहना कई सवाल उठाता है। संभव है कि ये नोट ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद हों, जहां जागरूकता कम हो या फिर कुछ लोगों ने इन्हें जानबूझकर संभाल कर रखा हो। यह भी हो सकता है कि विदेशों में रह रहे भारतीयों के पास यह मुद्रा हो या कुछ नोट अवैध उद्देश्यों के लिए छिपाए गए हों।
आरबीआई की वैकल्पिक जमा विधियाँ
आरबीआई ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैंक शाखाओं के बाद सीधे अपने कार्यालयों में जमा की सुविधा शुरू की। साथ ही, भारतीय डाक सेवा से नोट भेजकर भी जमा करवाना संभव बनाया गया। यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए बड़ी राहत बनी जो आरबीआई कार्यालय नहीं पहुंच सकते थे, विशेषकर बुजुर्गों और ग्रामीण नागरिकों के लिए।
₹2,000 का नोट आज भी वैध मुद्रा
यह उल्लेखनीय है कि ₹2,000 का नोट अब भी वैध मुद्रा बना हुआ है। इसका अर्थ है कि इन्हें किसी भी लेन-देन में प्रयोग किया जा सकता है, हालांकि बैंकों और बाजारों में अब इसकी स्वीकार्यता सीमित हो गई है। आरबीआई द्वारा इन्हें पूरी तरह से अमान्य घोषित नहीं किया गया है, इसलिए लोगों के पास अभी भी इन्हें जमा कराने का विकल्प खुला है।
